नो नॉनवेज नीति पर शिवराज सरकार अडिग, केंद्र के फरमान पर फिर रोक…

भोपाल

प्रदेश के किशोर सुधार गृहों में अंडा और चिकन परोसने के आदेश जारी कर बाद में उसे निरस्त करने को लेकर घिरी राज्य सरकार ने अब केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में नए प्रावधान करने के बाद फिर इसे रोकने के फरमान जारी किए है किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रदेश के किशोर सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए केन्द्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 फीसदी फंड देती है। प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग ने किशोर सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों को अंडा और चिकन परोसने का प्रावधान कर दिया था। बाद में मीडिया में किरकिरी होने के बाद इस संबंध में जारी किए गए प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था। अब केन्द्र सरकार के इस संबंध में नए नियम जारी हुए तो देशभर के लिए जारी आदेशों में फिर से अंडा और चिकन परोसने का प्रावधान अस्तित्व में आ गया।

केंद्र के आदेश से अंडा और चिकन विलोपित
मध्यप्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के प्रावधानों को रोकने के लिए  संशोधन आदेश जारी करते हुए केंद्र के नियम में अंडे और चिकन संबंधी प्रावधान विलोपित कर दिए हैं। इससे पहले भी मध्यप्रदेश सरकार अंडा और चिकन वितरण के प्रस्ताव पर रोक चुकी है।