MCD चुनाव में BJP का मास्टर स्ट्रोक,’जहां झुग्गी, वहां मकान’ का वादा
नई दिल्ली
दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में चौथी बार भी जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव चला है। इसके तहत बृहस्पतिवार को भाजपा ने वचन पत्र (घोषणा पत्र) जारी किया है। जिसमें 'जहां झुग्गी, वहां मकान' का जिक्र किया गया है। एमसीडी चुनाव 2022 के मद्देनजर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Delhi BJP chief Adesh Gupta) और भाजपा सांसद मनोज तिवारी (MP Manoj Tiwari) ने बृहस्पतिवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र में जहां झुग्गी, वहां मकान का वादा काम कर गया तो भाजपा चौथी बार जीत हासिल करने में कामयाब हो सकती है। इसे एमसीडी चुनाव में भाजपा का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
योजना के लिए भाजपा भरवाएगी फार्म
झुग्गी में रहने वालों को घर देने का सपना दिखाकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने नगर निगम चुनाव के प्रचार के बीच विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना में शामिल होने के लिए लोगों से फार्म भराया जाएगा।
डीडीए बना रहा 25,000 फ्लैट
गौरतलब है कि भाजपा पहले ही कह चुकी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण लगभग 25 हजार फ्लैट बना रहा है। चरणबद्ध तरीके से इसे तैयार कर पात्र लोगों को सौंप दिया जाएगा। आने वाले दिनों में और भी फ्लैट बनाने की कोशिश है जिससे कि दिल्ली को झुग्गी मुक्त किया जा सके।
भाजपा झुग्गीवालों में बढ़ा रही अपना जनाधार
दरअसल, दिल्ली नगर निगम की सत्ता तक पहुंचने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले मतदाताओं पर रहती है। भाजपा के लिए यह कमजोर कड़ी है। बताया जा रहा है कि इसे ध्यान में रखकर पार्टी झुग्गी वालों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्हें केंद्र सरकार की जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत फ्लैट देने का वादा किया जा रहा है। इसके लिए झुग्गीवासियों से फार्म भरवाने का फैसला किया गया है।
मोदी ने पिछले दिनों 3000 से अधिक फ्लैट सौंपे थे लोगों को
हाल ही में कालकाजी में नवनिर्मित 3,024 फ्लैटों की चाबी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झुग्गीवासियों को सौंपी थी। भाजपा इसे प्रचारित कर रही है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि केंद्र सरकार की योजनाओं से दिल्ली सरकार गरीबों को वंचित रख रही है। दिल्ली सरकार गरीबों को आवास देने में विफल रही है, इसलिए केंद्र सरकार यह काम कर रही है।
