आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री काकानी बोले, अवैध खनन पर रोक के लिए बनेगी समिति
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी ने जिले में अवैध खनन की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति नियुक्त करने का आश्वासन दिया। शुक्रवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए मंत्री ने कहा कि जिले में ट्रकों द्वारा भारी बोझ ढोने के कारण कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जिले में अवैध खनन को नियंत्रित करने के अलावा इस तरह की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल कनेक्शन के लिए 7,600 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और कुछ दिन पहले एक जीओ जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि नेल्लोर को 344 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और काम तेज गति से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए सभी विधायकों व जनप्रतिनिधियों की राय ली जाएगी।
वेंकटगिरी के विधायक ए रामनारायण रेड्डी ने जिले में अवैध खनन और ट्रकों द्वारा भारी भार का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरएंडबी और पंचायत राज के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले की सभी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत ठीक करवाया जाए और पहले चरण का काम हाल ही में पूरा किया गया है। उन्होंने अधिकारियों से खरीफ सीजन में बिना किसी परेशानी के किसानों से धान की खरीद करने को कहा।
गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य में विकास और कल्याणकारी दोनों गतिविधियों को प्राथमिकता दे रहे हैं और प्रशासन को उन्हें त्रुटिहीन रूप से लागू करना चाहिए। विधायक अनम रामनारायण रेड्डी, एम चंद्रशेखर रेड्डी, आर प्रतापकुमार रेड्डी, संयुक्त कलेक्टर आर कुरमानाथ, एसपी सी विजया राव और डीआरओ पी वेंकट नारायणम्मा ने भाग लिया।
