कोर्ट-सरकार के बीच और बढ़ेगी तकरार, केंद्र ने कॉलेजियम से आए 19 नाम लौटाए; सिर्फ 2 की मंजूरी

 नई दिल्ली 
कॉलेजियम के जरिए जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव बढ़ती ही जा रही है। केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 21 नामों की सिफारिश में से 19 को वापस कर दिया है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 28 नवंबर को जजों की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से घंटों पहले ये सिफारिशें वापस कर दी गईं। इनमें 10 नाम ऐसे हैं जो कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए थे। वहीं, नौ नामों की पहली बार सिफारिश की गई थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा कि दो सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। वकील संतोष गोविंद चपलगांवकर और मिलिंद मनोहर सथाये को बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाया गया है। कॉलेजियम ने 12 सितंबर को इनके नामों की सिफारिश की थी।

केंद्र सरकार द्वारा जिन नामों को लौटाया गया है, उनमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पांच, कलकत्ता उच्च न्यायालय के दो, केरल हाईकोर्ट के दो और कर्नाटक हाईकोर्ट के एक नाम शामिल हैं। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर सिफारिश करने वाला कॉलेजियम का 26 सितंबर का फैसला भी सरकार के पास लंबित है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट
रिशद मुर्तजा: 24/08/2021 को अनुशंसित और 14/07/2022 को दोहराया गया।
शिशिर जैन: 24/08/2021 को अनुशंसित और 14/07/2022 को दोहराया गया।
ध्रुव माथुर: 24/08/2021 को अनुशंसित और 14/07/2022 को दोहराया गया।
विमलेन्दु त्रिपाठी: 24/08/2021 को अनुशंसित और 14/07/2022 को दोहराया गया।
मनु खरे: 06/10/2021 को अनुशंसित और 14/07/2022 को दोहराया गया।

कलकत्ता हाईकोर्ट
अमितेश बनर्जी: 24/07/2019 को अनुशंसित और 01/09/2021 को दोहराया गया।
शाक्य सेन: 24/07/2019 को अनुशंसित और 08/10/2021 को दोहराया गया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय
नागेंद्र रामचंद्र नाइक: 03/10/2019 को अनुशंसित और 02/03/2021 व 01/09/2021 को दोहराया गया।

केरल उच्च न्यायालय
संजीता कल्लोर अरक्कल: 01/09/2021 को अनुशंसित और 11/11/2021 को दोहराया गया।
अरविंद कुमार बाबू थावरक्कट्टिल: 01/09/2021 को अनुशंसित और 11/11/2021 को दोहराया गया।

पहली बार सिफारिश किए जाने के बाद लौटाए गए 9 नाम:

गणेश राम मीणा: राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए 01/09/2021 को अनुशंसित।
मनीष शर्मा: राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए 06/10/2021 को अनुशंसित।
सौरभ किरपाल: दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए 11/11/2021 को अनुशंसित।
मिर्जा सैफुल्ला बेग: तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए 01/02/2022 को अनुशंसित।
सोमशेखर सुंदरेसन: बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए 16/02/2022 को अनुशंसित।
आर जॉन सत्यन: मद्रास हाईकोर्ट के लिए 16/02/2022 को अनुशंसित।
अब्दुल गनी अब्दुल हमीद: मद्रास हाईकोर्ट के लिए 16/02/2022 को अनुशंसित।
सुमन पटनायक: उड़ीसा हाईकोर्ट के लिए 25/07/2022 को अनुशंसित।
हरप्रीत सिंह बराड़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के लिए 25/07/2022 को अनुशंसित।

इससे पहले 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय सचिव और अतिरिक्त सचिव (प्रशासन और नियुक्ति) को एक नोटिस जारी किया था। इसमें 28 नवंबर से पहले जवाब देने के लिए कहा था कि आखिर सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर पैर क्यों खींच रही है।