ऑनलाइन गैंबलिंग के खिलाफ, नये साल में कानून बनाएगी शिवराज सरकार

भोपाल
 मध्य प्रदेश में नये साल में नया कानून बनेगा. ऑनलाइन सट्टा पर रोक लगाने के लिए 2023 में नया कानून बनने जा रहा है. सरकार की तरफ से जबलपुर हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया है. तीन महीने में इसका खाका तैयार कर लिया जाएगा.ये कानून बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा. कोर्ट ने सनत कुमार केस की सुनवाई के दौरान सरकार को ऑनलाइन सट्टा रोकने के उपाय करने के लिए कहा था.

3 महीने में खाका तैयार

जबलपुर हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने एक जवाब पेश करते हुए बताया है कि ऑनलाइन गैंबलिंग पर रोक लगाने के लिए  वरिष्ठ सचिवों की कमेटी विचार कर रही है.  इस नए कानून का खाका तैयार करने में 3 माह का वक्त लगेगा. उसके बाद इस नए कानून को विधान सभा में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा. जस्टिस विवेक अग्रवाल की एक ट्वीट में जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए सरकार को मोहलत दे दी है और मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2023 तय की है.

ऐसे लिया संज्ञान
 सिंगरौली जिले के सनत कुमार जैसवाल की जमानत अर्जी पर ऑनलाइन गैम्बलिंग के मसले को संज्ञान में लेकर कोर्ट सुनवाई कर रही थी। सनत पर आरोप है कि उसने अपने नाना के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सरई के खाते से 8 लाख 51 हजार रु अवैध रूप से निकाल लिए। इस रकम को उसने आइपीएल के सट्टे व अन्य ऑनलाइन गैम्बलिंग स्कीमों में लगाकर बर्बाद कर दिया। रिपोर्ट पर भादवि की धारा 420 व अन्य के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस से 21 दिसम्बर 2021 को गिरफ्तार किया। इसी मामले में जमानत पाने आरोपी सनत की ओर से यह अर्जी प्रस्तुत की गई थी। कोर्ट ने जमानत अर्जी तो निरस्त कर दी थी,लेकिन सरकार को इस विषय पर ठोस कदम उठाने को कहा था।

केंद्र ने बताया राज्य का विषय
16 जून 2022 को कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में केंद्र सरकार पक्षकार नहीं है, लेकिन गैम्बलिंग एक्ट केंद्रीय कानून है। इसलिए उच्चतम अधिकारियों को इन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स की वैधानिक स्थिति की जांच कर शपथपत्र देना चाहिए। इसी तारतम्य में बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने मामले पर विचार किया। केंद्र के अनुसार संविधान की 7 वीं अनुसूची के तहत गैम्बलिंग व बेटिंग(जुआ व सट्टा) राज्य सूची का विषय है। इसलिए राज्य सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता है। इस पर सरकार की ओर से हाईकोर्ट को कानून बनाने का अभिवचन दे दिया गया।

सनत कुमार केस

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को ऑनलाइन गैंबलिंग पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने कहा था कि ऑनलाइन गैंबलिंग से देश के युवाओं का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है. इस मामले पर जल्द ही निर्णय लिया जाए.

नाना के खाते से नाती ने चुराए पैसे-सिंगरौली जिले के सनत कुमार जायसवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया था. असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव के मुताबिक आरोप था कि उसने अपने नाना के खाते से राशि निकाली थी और उसे ऑनलाइन सट्टे में बर्बाद कर दिया था. केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट जनरल पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि गैंबलिंग एक्ट राज्य की सूची का विषय है जिसके बाद राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग हाई कोर्ट में पेश की.