केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास में सौतेला रवैय्या अपनाता है : शुक्ला
रायपुर
भाजपा के पीएम आवास संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा न देने पड़े इसलिये प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति में हमेशा कोताही बरतती है। गरीबों के आशियाने के सपने को चकनाचूर करने वाले गरीबों के हितैषी बनने का पाखंड कर रहे हैं। भाजपा छत्तीसगढ़ में राज्य शासन पर झूठा आरोप लगाकर प्रधानमंत्री आवास पर भ्रम फैलाती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इस दिशा में सतत प्रयासरत रहती है कि प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले, चाहे वह केंद्र की योजना हो अथवा राज्य की। धरमलाल कौशिक को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्रांश और राज्यांश क्रमश: 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है इसलिए इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार हमेशा अपने अंश को देने कोताही बरतती है।
शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास शहरी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को पुरस्कृत कर रही है। भाजपा शासित राज्यों से बेहतर छत्तीसगढ़ को बता रही है। वही भाजपा नेता प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने का झूठा आरोप लगा रही। भाजपा नेताओं को जनता को बताना चाहिए राज्य के लिये स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना को रद्द क्यों किया? छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का आबंटन केंद्र सरकार के पास फंड की कमी के चलते रद्द किया गया है। प्रधानमंत्री के गृह राज्य में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 40 प्रतिशत काम हुये है। मध्यप्रदेश 30 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है ऐसे में भाजपा नेता मोदी सरकार के नाकामी पर पर्दा डालने झूठे आरोप लगा रहे है।
उन्होंने कहा कि 2019 से 2021 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में भूपेश सरकार द्वारा 72,103 आवास पूर्ण किए जा चुके थे और 78,969 प्रगतिरत थे। मोदी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2021 से लेकर 2023 तक एक भी मकान स्वीकृति ही नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत भी राज्य में 19,594 आवास बनाए जा चुके हैं और 43,304 आवास प्रगतिरत थे, वहीं 38,183 आवास को शुरू किया जाना बाकी है। इससे पहले की भूपेश सरकार प्रगतिरत और बचे हुए आवासों का निर्माण करती मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के पीएम आवास का आवंटन ही रद्द कर दिया।
