शीतकालीन सत्र में पूछे1500 सवाल, ध्यानाकर्षण 211,ऑनलाइन सवालों में विधायकों ने कम रुचि

भोपाल

मध्यप्रदेश विधानसभा के 19 दिसंबर से शुरु हो रहे सत्र के लिए विपक्षी दल और सत्तारुढ़ दल के विधायकों ने मंत्रियों से 1506 सवाल पूछे है। इनमें 794 तारांकित और 712 अतारांकित सवाल पूछे गए हे। इसके अलावा 211 ध्यानाकर्षण सवाल लगाए गए है। पांच स्थगन प्रस्ताव भी सचिवालय के पास आए है। चार विधेयक भी विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुके है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच होगा। सत्र के लिए राजस्व और आवास एवं नगरीय विकास विभाग के दो विधेयकों के अलावा कुल चार विधेयक मिले है। इस बार भी आॅनलाईन सवाल पूछने में विधायकों ने कम रुचि दिखाई है। कुल 725 सवाल आॅनलाईन पूछे गए है जबकि आॅफलाईन 781 सवाल पूछे गए है। सवालों में प्रदेश की कमजोर कानून व्यवस्था, राशन वितरण में गोलमाल, भ्रष्टाचार, किसान कर्जमाफी, खाद-बीज की दिक्कत, स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान की बंदरबांट को लेकर विपक्षी दल ने सत्तारुढ़ दल को घेरने की तैयारी की है। सरकार पर अविश्वास व्यक्त करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना भी कांग्रेस की ओर से दी गई है। शून्य काल की कुल 67 सूचनाएं विधानसभा सचिवालय के पास पहुंची है।  अशााकीय संकल्प इस सत्र में कुल 16 आए है। स्थगन प्रस्ताव 5 आए है।  नियम 139 पर चर्चा के लिए पांच प्रस्ताव सचिवालय के पास आए है। इसके अलाचा कुल नौ याचिकाएं विधानसभा सचिवालय को मिली है।

अजब सिंह और जज्जी पर फैसला आज लोधी को स्टे, पूछ सकेंगे सत्र में सवाल
खरगापुर से भाजपा विधायक राहुल लोधी को कोर्ट से स्टे मिल गया है। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनसे इसकी कापी मांगी है। स्टे मिलने के आधार पर अब वे विधानसभा सत्र की बैठकों में भी शामिल हो सकेंगे और उनके सवाल भी सत्र के दौरान पूछे जा सकेंगे। वहीं सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा और अशोकनगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी के स्टे की कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। इसलिए उनके संबंध अभी प्रतिबंध जारी रहेें। उनके वेतन भत्ते भी रोके गए है और वे सवाल भी नहीं लगा सकेंगे। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के मुताबिक खरगापुर विधायह राहुल लोधी ने उन्हें फोन से जानकारी दी है कि उन्हें उनके मामले में न्यायालय से फिलहाल स्टे मिल गया है। इसलिए इस स्टे से सबंधित आदेश की कापी मांगी गई है। उस आदेश में जिस तरह के निर्देश कोर्ट ने दिए होंगे उसके हिसाब से ही विधानसभा सचिवालय विधानसभा की विभिन्न समितियों की बैठकों में और सत्र के दौरान उपस्थिति की अनुमति देगा। शेष दो विधायकों जजपाल सिंह जज्जी और अजब सिंह कुशवाहा से भी आज शाम तक उनके कोर्ट के आदेशों के आदेश और प्रकरणों के संबंध में किसी तरह के स्थगन की जानकारी मांगी गई है। यदि विधानसभा सत्र 19 दिसंबर से पहले उनके स्टे की जानकारी नहीं आई तो वे शीतकालीन सत्र की बैठकों में भाग नहीं ले सकेंगे। इनके सवाल भी सत्र के दौरान नहीं पूछे जाएंगे और कार्यवाही में भी नहीं आएंगे। कोर्ट के स्टे नहीं मिलने की स्थिति में इन विधायकों के वेतन भत्ते भी स्थगित रहेंगे।