CM ने निकायों में विकास के लिए खोला खजाना, महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को मिलेगा,अब दोगुना मानदेय

भोपाल

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को शहर सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए पिटारा खोल दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों का मानदेय को बढ़ाने के एलान के साथ शहरों की सड़कों को चकाचक करने के लिए अतिरिक्त राशि निकायों को दिए जाने और दिसंबर 2020 तक के भूमिहीनों को  पट्टे दिए जाने का भी ऐलान किया।

राजधानी के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान के साथ नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। नगरीय निकायों के नव-निर्वाचित महापौर, सभापति, नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षद के उन्मुखीकरण और अभिप्रेरण के लिए आयोजित कार्यशाला-सह-सम्मेलन, सोन चिरैया मेला और विभागीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री चौहान ने किया। इसके बाद स्वच्छ सर्वेंक्षण-2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एवं राजस्व वसूली में बेस्ट परफार्म करने वाले 16 निकायों को पुरस्कृत किया। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए भी 20 हजार करोड़ से किए जाने वाले कामों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महापौर और नगरपालिका-नगर परिषद अध्यक्षों के साथ पार्षदों को भी सजग रहकर काम कराने की सीख सीएम चौहान ने दी। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशिक्षण सत्र के संबंध में सोमवार को सुबह नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अफसरों के साथ मंथन किया।

सफाईकर्मियों की बीमा राशि बढ़ाई
लंबे समय नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय नहीं बढ़ा है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय 85 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की।  इसी तरह प्रदेश के सफाईकर्मियों के लिए संचालित बीमा योजना में वर्तमान में दो लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। इसकी राशि भी बढ़ाने का ऐलान सीएम शिवराज सिंह ने किया।

आवासहीनों को भूमि का पट्टा देने के लिए अवधि बढ़ाने का भी एलान संभव
अभी प्रदेश में दिसंबर 2014 तक के काबिज भूमिहीनों को पट्टा दिए जाने का प्रावधान है। तबसे यह अवधि नहीं बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री इस अवधि को बढ़ाकर 2020 करने का एलान कर सकते है। इस घोषणा से प्रदेश के लाखों भूमिहीनोें को जमीन का शासकीय पट्टा मिलने की राह आसान होगी।  दूसरी ओर निकाय जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण में मुख्यमंत्री अधो-संरचना, मुख्यमंत्री पेयजल, अमृत 2.0, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।