योगी सरकार शहरों में बसाएगी 100 नई टाउनशिप, बेहतर होगी आवासीय सुविधा
लखनऊ
राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पांच सालों में 100 नई टाउनशिप योजनाएं लाने जा रही है। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। प्रदेश की अर्थव्यवसथा को वन ट्रिलियन डॉलर बनने के लिए आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण यह योजनाएं लेकर आएंगे। आने वाले पांच सालों में 30 से 35 फीसदी जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवास विभाग ने यह फैसला किया है कि पांच सालों में शहरों में जहां नगरीय विकास की प्रबल संभावनाए हैं वहां सभी सुविधाओं वाली टाउनशिप बसाई जाए।
आवास विकास परिषद 10 और विकास प्राधिकरण 90 टाउनशिप बसाएंगे। बड़े विकास प्राधिकरण लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, गोरखपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली विकास प्राधिकरण चार से छह नई टाउनशिप योजनाएं लाएंगे। इसके अलावा छोटे विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कम से कम दो से चार टाउनशिप योजनाएं लेकर आएंगे। आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों को अपने-अपने क्षेत्रों में टाउनशिप योजना लाने के लिए स्थानों का चयन करने का निर्देश दे दिया गया है।
टाउनशिप वहीं बसाई जाएगी जहां सभी जरूरी सुविधाएं लोगों को मिल सके। इसके लिए जमीन की व्यवस्था अर्जन, लैंड पूलिंग व संयुक्त वेंचर या निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से की जाएगी। सभी को टाउनशिप की लोकेशन गूगल मैप पर चिह्नित करते हुए क्षेत्रफल समेत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अब तक 27 स्थानों का चयन किया जा चुका है। आवास विकास परिषद द्वारा सात, मथुरा विकास प्राधिकरण सात, मुरादाबाद चार, फिरोजाबाद तीन, आगरा, बरेली व उन्नाव विकास प्राधिकरण ने दो-दो स्थान चिह्नित किए हैं। चयन की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी।
