बिहार में शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने नया प्लान
पटना
बिहार में खासतौर पर पटना में शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन कराने के लिए और शराब का धंधा करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी है। इसके लिए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके लिए ऐसा प्लान बनाया गया है जिससे शराब माफिया हाय-हाय कर सकता है। धंधेबाजों पर सख्त कार्रवाई के लिए बिहार सरकार ने पटना को चार जोन में बांट दिया है। ये चार जोन हैं बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज और दानापुर अनुमंडल। इन इलाकों को मद्यनिषेध एवं उत्पाद क्षेत्र के रूप में तय किया गया है। साथ ही, इसके लिए 136 राजपत्रित-अराजपत्रित पदों का भी सृजन होगा। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी बैठक के बाद इस योजना को मंजूरी दे दी है।
पटना में शराब माफिया करेंगे हाय-हाय
इसे शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य में जहरीली शराब के मामले और खासतौर पर छपरा कांड के बाद ये तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला कर सकते हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में ये साफ हो गया। सरकार की कोशिश यही है कि पटना से ऑपरेट होने वाले इस काले धंधे की कमर तोड़ दी जाए।
नीतीश कैबिनेट से 16 प्रस्ताव पास
बिहार सरकार की कैबिनेट में मंगलवार को कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें से कुछ अहम प्रस्ताव इस तरह थे।
पश्चिम चंपारण जिले के अंदर समेकित थरूहट विकास योजना के तहत प्रस्तावित योजनाओं पर खर्च के लिए 29 करोड़ 28 लाख 35 हजार रुपए से ज्यादा की राशि को मंजूरी
कृषि विभाग के तहत राज्य में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 13 जिलों में जैविक खेती के बढ़ावा देने के लिए कुल 104 करोड़ 36 लाख से ज्यादा की राशि को मंजूरी
बिहार रुरल रोड प्रोजेक्ट के तहत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना पर खर्च पर भी लगी मुहर
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के तहत बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है।
दरभंगा में तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय के संचालन के लिए 12 पदों के सृजन की स्वीकृति
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत नवस्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर के लिए 29 शैक्षणिक एवं 31 तकनीकी और 16 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 136 राजपत्रित/ अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति
रिटायरमेंट के बाद भी 2 साल और काम करेंगे अरुण कुमार ठाकुर
मौजूदा विधानसभा के सप्तम सत्र और विधान परिषद के 102 में सत्र के अवसर पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अरुण कुमार ठाकुर, कार्यपालक अभियंता सह विशेष कार्य पदाधिकारी, निगरानी विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद संविदा के आधार पर अगले दो साल के नियोजित किया जाएगा। अरुण ठाकुर 31 जनवरी 2023 को रिटायर होने वाले हैं।
