आज से आवासहीन को जमीन के पट्टे बांटकर,आवास के लिए जमीन देने का काम शुरू
भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार से प्रदेश के उन लोगों के लिए पट्टे बांटकर आवास के लिए जमीन देने का काम शुरू किया है जिनके पास जमीन नहीं है और वे आवास न होने से परेशान हैं। पट्टे की जमीन पर पीएम आवास योजना या अन्य स्कीम के जरिये आवास बनाकर ये लोग अपना घर बसा सकेंगे। सीएम चौहान ने इस योजना की शुरुआत टीकमगढ़ जिले के सुंदरपुर गांव से की है। यहां जिले के 10918 आवासहीन लोगों को पट्टे बांटने का काम शुरू हो गया है। इसके बाद अन्य जिलों मे भी इसी तरह के कार्यक्रम होंगे।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज 4 जनवरी को टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना लॉन्च कर दी है। इसके तहत जिले के 10 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को 129 करोड़ मूल्य के भूखंड वितरित किए गए।भूखंड का मॉडल साइज 600 वर्गफीट और जगह के अनुसार होगा। खास बात ये है कि टीकमगढ़ में योजना के शुभारंभ के बाद अलग-अलग जिलों में योजना लागू होती रहेगी।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज चार जनवरी का दिन गरीब कल्याण के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसे गरीब भाई-बहन, जिनके पास रहने की जगह नहीं है उन्हें नि:शुल्क प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना में 4 जनवरी को टीकमगढ़ जिले के 10 हजार 500 परिवारों को 129 करोड़ रूपये मूल्य के भूखंडों का वितरण किया गया है। योजना में जमीन का पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा। उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, जमीन पूरी तरह से नि:शुल्क मिलेगी और भू-खण्ड के साथ बाकी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।
इस दौरान सीएम शिवराज ने हितग्राहियों से जमीन पर बैठकर चर्चा की और 36 हितग्राहियों के पास जा कर उन्हें प्लाट का प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को गोद में दुलार किया, बेटों-बेटियों के सिर पर हाथ रखकर आर्शीवाद दिया।इसके अलावा घर से लाए एक हितग्राही के टिफिन को खुलवाकर जमीन पर बैठकर उसके साथ भोजन भी किया। साथ ही उनसे परिवार के सदस्य की तरह बैठकर बात की।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस किसी भी वर्ग के गरीब भाई-बहन के पास रहने की जगह नहीं है, उनको नि:शुल्क प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। इन प्लाटों पर वे अपना घर बना सकेंगे और अन्य योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे। यह अपने आप में अद्भुत योजना है। हर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे गरीब भाई–बहनों को प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे।सीएम ने जिन भाई और बहनों को यह प्लॉट मिल रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि राज्य सरकार का यही उद्देश्य है कि सभी सुखी रहें। यह उनका अधिकार भी है। मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना उनकी इस जरूरत को पूरा करेगी।
