गलत बिजली बिल पर एजेंसियों व अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होंगे मुकदमे, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का निर्देश
नई दिल्ली
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने डीजी विजिलेंस को निर्देश दिए हैं कि लापरवाह और गलती करने वाले बिलिंग एजेंसियों और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करें। समझाने और सिखाने का समय खत्म हो गया है अब कार्रवाई होगी। सोमवार को शक्ति भवन में राजस्व वसूली, विद्युत चोरी, लाइनलास तथा रीवैम्प्ड योजना की समीक्षा के दौरान बिलिंग एजेंसियों तथा विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कार्यों और सेवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
मंत्री ने कहा झोपड़पट्टी वाले को लाख का बिल, नहीं चलेगा
उन्होंने कहा कि एक फरवरी से सभी जिलों में ज्यादा लाइनलॉस वाले फीडर चिन्हित कर उन क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जाए। विभागीय अधिकारियों और बिलिंग एजेंसियों के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल मिले, यह उनका अधिकार है। बिलिंग की क्वालिटी सही करें। फर्जी बिलिंग अब किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब लोगों को लाख-लाख रुपये का बिल दिया जा रहा है, यह सब नहीं चलेगा। इस कार्यशैली से जनता परेशान है। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज अधिकारियों और बिलिंग एजेंसियों के प्रतिनिधियों को कार्यों में सुधार लाने को कहा। उन्होंने कहा कि करार के अनुरूप कार्य नहीं होने पर कार्यवाही की जाएगी।
उपभोक्ताओं के मोबाइल और मेल आईडी के लिए कल से अभियान
ऊर्जा मंत्री ने सोमवार को विद्युत उपभोक्ता पहचान व समाधान पखवाड़ा अभियान की लॉन्चिंग भी की। यह अभियान विद्युत उपकेंद्रों पर 01 से 15 फरवरी तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कैंप लगाकर चलेगा। विद्युत कर्मी उपभोक्ताओं से मिलकर उनका सही मोबाइल नंबर प्राप्त करेंगे। उपभोक्ताओं को समय पर बिजली से संबंधित संदेश भेजने के लिए उनका संपर्क नंबर, ईमेल आईडी आदि लेंगे। मंत्री ने कहा कि टेक्नालॉजी का उपयोग कर विद्युत उपभोक्ताओं को टेलीकॉम कंपनियों की तरह बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी विभागीय सिस्टम में अपलोड होना चाहिए। जिससे उपभोक्ताओं को समय पर विद्युत संबंधी जानकारी दी जा सके और उनकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए सीधे उनसे वार्ता किया जा सके।
डेढ़ करोड़ नये उपभोक्ता बनाने का दिया लक्ष्य
मंत्री ने ‘नो योर कस्टमर’ केवाईसी अभियान की लांचिंग करते हुए कहा कि प्रदेश की लगभग 25 करोड़ आबादी में 5 करोड़ परिवार हैं। इस दृष्टि से प्रदेश में मात्र 3.25 करोड़ उपभोक्ता होना पर्याप्त नहीं है बल्कि यह आंकड़ा 6 से 7 करोड़ होना चाहिए। जो परिवार विद्युत का उपयोग कर रहे हैं और उपभोक्ता नहीं है। वह भी अभियान के दौरान नियमपूर्वक विद्युत उपभोक्ता बनाए जाएं। इस अभियान के दौरान डेढ़ करोड़ परिवारों को उपभोक्ता बनाने का लक्ष्य दिया।
