नीतीश सरकार ने अंचल निरीक्षक समेत 13 विभागों में डेढ़ दर्जन से ज्यादा पद खत्म किए, ये है वजह
नीतीश सरकार ने बिहार के 13 विभागों में डेढ़ दर्जन से ज्यादा पद खत्म कर दिए हैं। इनमें अंचल निरीक्षक, विजिलेंस उपाधीक्षक समेत कई पद शामिल हैं। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, ग्रामीण एवं विकास कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व समेत अन्य विभागों में पद समाप्त किए हैं। बताया जा रहा है कि पदों के गैरजरूरी होने की वजह से उन्हें खत्म किया गया है।
16 सितंबर 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी संकल्प के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। उस समय निर्णय लिया गया था कि प्रशासी विभागों की समीक्षा के बाद विभिन्न विभागों, कार्यालयों के अधीन सेवा, संवर्ग के प्रोन्नति के पदों को विलोपित करने का प्रस्ताव दिया जाए। उसके बाद प्रोन्नति के पदों को 10 जुलाई 2015 के संकल्प की अनुसूची से विलोपित करने की कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाए। इसी निर्णय के बाद 13 विभागों ने विभिन्न सेवा, संवर्ग के कई पदों को विलोपित करने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को दिया है। इसमें विजिलेंस उपाधीक्षक, अंचल निरीक्षक, बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव पद शामिल हैं।
जिन विभागों के पद समाप्त किए गए हैं उनमें लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मत्स्य निदेशालय के उप मत्स्य निदेशक, पीएचइडी के सहायक अभियंता और वरीय एवं कनीय लेखा लिपिक, खान एवं भूतत्व विभाग के सहायक और उप निदेशक, ग्रामीण विकास कार्य विभाग संवर्ग के संयुक्त सचिव और विशेष कार्य पदाधिकारी शामिल हैं।
वहीं उद्योग विभाग के अर्थ अन्वेषक, प्रधान लिपिक और अग्र परियोजना पदाधिकारी, जल संसाधान विभाग के सोन कमांड विकास एजेंसी के लिए अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), मुख्य अभियंता (सिविल) और अधीक्षण अभियंता (सिविल), निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अंचल निरीक्षक और पर्यवेक्षीय अधिकारी, योजना एवं विकास विभाग के अवर योजना पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त, अपर आयुक्त और विशेष आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के ग्रेड ए नर्स के साथ-साथ सामान्य प्रशासन विभाग के सचिवालय सेवा के उप सचिव पद भी समाप्त कर दिए गए हैं।
ये है वजह
सूत्रों के अनुसार कार्यप्रणाली और कार्यालय के आंतरिक पद का क्रम व्यावहारिक बनाने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। कई पद गैरजरूरी हो गए थे। उदाहरण के लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग में अंचल निरीक्षक का पद अव्यवहारिक हो गया। अब सीओ के नीचे राजस्व पदाधिकारी नियुक्त हो गए हैं। उद्योग विभाग में अर्थ अन्वेषक का पद भी अव्यवहारिक हो गया था। वहीं, कई विभागों में संविदा पर नियुक्ति भी की गई है। इस कारण इन पदों को खत्म किया गया है।
