विकास यात्रा के दौरान पिपरिया गांव के ग्रामीणों के विरुद्ध पुलिस ने किया मामला दर्ज

ग्रामीणों के समर्थन को लेकर वरिष्ठ कांग्रेश नेत्री कृष्णा उरैती ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

ग्रामीणों के विरुद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज को तत्काल खारिज किया जाए और उनकी समस्याओं को सम्मान पूर्वक शीघ्र निदान किया जाए-कृष्णा उरैती

शहपुरा
विकास यात्रा गांव गांव से निकाली जा रही है और ग्रामीण सहित शाहपुरा क्षेत्र में सभी पंचायतों के सरपंचों के द्वारा इस विकास यात्रा का जमकर विरोध किया जा रहा है। इन दिनों मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा चल रही है नगर में गांव गांव पहुंचकर शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है, यह कि संविधान में सभी को अपनी अपनी बात रखने का सबको संवैधानिक अधिकार होता है जहां सरकार में बैठे लोग उसी अधिकार का प्रयोग कर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए गांव गांव पहुंच रहे हैं और अधिकार को ग्रामीण जन धारण कर हो रही चर्चित विकास यात्रा का विरोध कर रही है।

परंतु आम जनता की आवाज को ही संवैधानिक पदों में बैठे राजनीतिक प्रशासन में बैठे अधिकारी जनमानस की आवाज को कुचलने का काम करेंगे तो फिर किसके ऊपर भरोसा किया जाए ग्रामीण जनों को शासन प्रशासन से यह पूछने का अधिकार तो होता है कि भाजपा शासनकाल में हमारे गांव कौनसा विकास हुआ आम जनता की समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ अपने अधिकारी मूलभूत समस्याओं के निदान की मांग को लेकर ग्रामीण एकत्रित होकर विकास यात्रा का विरोध किया है तो इसमें क्या गलत है।

ऐसा ही एक मामला जिला के शहपुरा जनपद क्षेत्र दिनांक 12 फरवरी 2023 को विकास यात्रा ग्राम बड़झर पहुंची तो ग्रामीण जनों ने अपनी वर्षों पुरानी मांग पेयजल सड़क निर्माण की मांग करने लगे और यात्रा को पिपरिया गांव जाने से रोक दिया। ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने को है गांव की समस्या बहुत पुरानी है गांव में बूंद बूंद पीने के पानी का संकट घर आएगा आम जनता के साथ मवेशियों को भी गंभीर समस्या होती है ग्रामीणों की मांग यह थी कि पानी की टंकी का निर्माण कर पानी उपलब्ध करवाया जाए एवं ग्राम पिपरिया में ग्राम बिलगड़ा तक रोड का निर्माण करवाया जाए यह मांग वर्षों से की जा रही है परंतु अभी कई नेता मंत्री या अधिकारी ने नहीं सुना है।

ग्रामीण जन लोकतांत्रिक रूप से अपनी मांग कर रहे थे ग्रामीणों को हमेशा झूठा आश्वासन मिलता रहा है अतः अधिकारियों नेताओं की यह बात नहीं माने तो ग्रामीणों के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाने का काम किया जा रहा है प्रशासन की इस प्रकार की भयावह पूर्ण कारवाही की हम शब घोर निंदा करते हैं और आपसे मांग करते हैं कि नागरिकों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता का अधिकार रहना चाहिए अपनी बात कहने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को संविधान रूप से प्राप्त है और इस घटनाक्रम में ग्रामीणों के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया है उसे तत्काल खारिज किया जाए साथ ही ग्रामीणों की मांगों को सम्मान करते हुए शीघ्र ही समस्याओं का निदान किया जाए।