मोदी सरकार और भाजपा का रवैया छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया हितों के खिलाफ़ है

लाख करोड़ का हर साल कारपोरेट टैक्स में राहत दी जा रही है तो वहीं ना युवाओं के लिए रोजगार है और ना ही किसानों को एमएसपी की गारंटी। दैनिक उपभोग की वस्तुओं अनाज, दलहन, तिलहन, कपड़ा, दूध, दही, पनीर और सब्जी भाजी तक को जीएसटी के दायरे में लाकर आम जनता का तेल निकाला जा रहा है। लेकीन विपक्षी दलों वाले राज्यों को इरादातन षड़यंत्र पूर्वक उनके हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है। कोल की रॉयल्टी, जीएसटी की क्षतिपूर्ति, केंद्रीय करो में राज्यांश बदनीयती से रोका गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तो यहां से भाजपा के 9 सांसद चुनकर भेजे है फिर मोदी सरकार और भाजपा छत्तीसगढ़ की जनता से आखिर किस बात का बदला ले रहे हैं? भाजपा के 9 सांसद और राष्ट्रिय उपाध्याक्ष रमन सिंह छत्तीसगढ़ की उपेक्षा पर भी दलीय चाटुकारित में मौन है?