मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से जारी किया कायाकल्प योजना से नगरीय निकायों को 350 करोड़ रुपए
शहरों में स्वच्छता तथा सड़कों के सुधार के कार्य प्राथमिकता से कराएं – मुख्यमंत्री
रीवा
रीवा नगर निगम में जारी विकास यात्रा में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। वार्ड क्रमांक 4 में आयोजित विकास यात्रा में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 413 नगरीय निकायों को कायाकल्प योजना से 350 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से जारी की। यह राशि नगरीय क्षेत्र के सड़कों के सुधार के लिए जारी की गई है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा श्री राजेन्द्र शुक्ल, नगर निगम के अध्यक्ष श्री व्यंकटेश पाण्डेय, कलेक्टर मनोज पुष्प, आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन, अधीक्षण यंत्री शैलेन्द्र शुक्ल, पार्षदगण तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग से आमजनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में स्वच्छता तथा सड़कों के सुधार के कार्य प्राथमिकता से करें। हमारा प्रदेश स्वच्छता में नम्बर वन है। मार्च माह में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में सभी निकाय निर्धारित मानकों में अच्छा कार्य कर रैंकिंग में सुधार करें। स्वच्छता को लेकर अलग-अलग नगरीय निकायों तथा अलग-अलग वार्डों के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में निर्माण कार्यों के लिए खोदी गई सड़क का पुनर्निर्माण तत्काल कराएं। इसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। आयुक्त नगर निगम शहरों की अवैध कालोनियों को वैध करने के संबंध में तेजी से कार्यवाही करें। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि नई अवैध कालोनियों का निर्माण न होने पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल गर्मी की आहट अभी से सुनाई दे रही है। नगरीय निकाय गर्मियों में पेयजल की समुचित आपूर्ति के लिए अभी से व्यवस्था कर लें। अमृत-2 योजना से पेयजल के लिए 12174 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकाय आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए स्वयं के श्रोत से आय का साधन विकसित करें। जिस तरह इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉण्ड जारी करके सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन के लिए 244 करोड़ की मांग के विरूद्ध 725 करोड़ रुपए आमजनता से जुटा लिए हैं। इससे स्थापित सोलर प्लांट से नगर निगम को ग्रीन बिजली मिलेगी तथा बिजली का हर महीने का बिल घटेगा। प्रदेश में 3 मई को सौर ऊर्जा दिवस पर साँची नगर निगम को पहली सोलर सिटी घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश भर में 5 मार्च से लाड़ली बहना योजना के फार्म भरे जाएंगे। जिस परिवार की आय वार्षिक ढाई लाख रुपए से कम है तथा जो आयकरदाता नहीं है उस परिवार की महिलाओं को इस योजना से हर महीने एक हजार रुपए मिलेंगे। फार्म भराने के लिए प्रत्येक गांव में तथा शहर के प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। जून माह से बहनों के बैंक खाते में लाड़ली बहना योजना की राशि प्रदान की जाएगी।
