November 24, 2024

मप्र में पहली बार ई-बजट, बहनों के लिए खुला सरकार का खजाना, अब हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन यात्रा

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भोपाल
मध्यप्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। यह बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है। हम यहां पर मध्य प्रदेश बजट 2023 की महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर रहे हैं   वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं। खास बात यह है कि मप्र में पहली बार ई-बजट (पेपरलेस) बजट आया है। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री इसे टैबलेट पर पढ़ रहे हैं। मंत्रियों और विधायकों को भी टैबलेट दिए गए हैं, जिसमें भाषण और पूरा बजट है। यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। ये बजट लगभग 3.20 लाख करोड़ रुपए का है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं होगा।

बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, वे कहते हैं कि महिलाओं को 1000 रु. देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। हंगामे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करते हुए कहा, बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है।

सदन के बाहर कमलनाथ बोले- मुझे कई बजट सुनने का मौका मिला। लेकिन, 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ाने की मंहगाई मिली। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा- राज्य सरकार ने सिलेंडर पर दाम नहीं बढ़ाए। आपके नेता दिल्ली में बोल नहीं पाते क्या? वित्त मंत्री बोले- कपडे़ फाड़ने का काम मत करो।

हम यहां पर मध्य प्रदेश बजट 2023 की महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर रहे हैं:- 
  • लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस योजना के तहत निर्धन परिवार की विवाहित महिलाओं को ₹1000 महीना गरीबी भत्ता दिया जाएगा।
  • वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों के प्रावधान की घोषणा की।
  • बजट में खेलों के लिए 738 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पिछले बजट की तुलना में ढाई गुना अधिक है। 
  • महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रूपये का प्रावधान।
  • मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 
  • 900 नए सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। 
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 929 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। 
  • स्कूलों में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। 
  • 6 इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कालेजों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। 
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  • राज्य में 22 नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किये जायेंगे। 
  • स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बिल मिलेंगे। 
  • प्रदेश में मिलेट (गेहूं और चावल के अलावा खड़े अनाज) मिशन की शुरूआत होगी। 
  • 467 करोड़ मातृत्व वंदना योजना के लिए प्रस्तावित।
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  • फूलों की खेती को दिया बढ़ावा जाएगा। 
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3 हजार 200 करोड़। 
  • 300 गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। 
  • PM ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। 10182 करोड़ का प्रावधान। 
  • बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं। 
  • संपत्ति की रजिस्ट्री में छूट दी जा रही है। 
  • वित्त मंत्री के बजट भाषण की खास बातें …किसे-क्या मिला

    • MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी। पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी।
    • नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
    • बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।
    • नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेजिस में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।
    • सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रु. का बजट।
    • 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रु. का प्रावधान।
    • प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी। रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा।
    • खेल विभाग का बजट बढ़ाया। खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रु.।
    • मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।
    • लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रु., महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रु. देंगे।
    • नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़ रु., लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रु.। 'लाडली बहना' के तहत महिलाओं को 1 हजार रु./महीना दिया जाएगा।
    • प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
    • आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रु.। इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनतीय महिलाओं को 1 हजार रु./महीना दिया जाएगा।
    • इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रु. का बजट।
    • सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रु. का बजट है।
    • नगरीय निकायों को 842 करोड़ रु., नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रु., स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रु.।
    • भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। इसमें हर साल 6 हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी स्किल सेंटर शुरू किए जाएंगे।
    • कुल व्यय के लिए 2022-23 का बजट अनुमान 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रु. है। इसे 33 हजार 839 करोड़ बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2 लाख 81 हजार 554 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
    • देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है।
    • 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रु. थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 रु. हो गई है।

    महाकाल के आह्वान से शुरुआत, चाणक्य का सूत्र भी पढ़ा
    वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण से पहले महाकाल का आह्वान किया। कहा- भारत मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पारब्रह्म शिव शंभू दयामहे…, जय श्री महाकाल, जय-जय श्री महाकाल। उन्होंने कहा- हमारी सरकार हर वर्ग को विकास की धारा में जोड़ने के प्रयास कर रही है। सरकार की विशेषता बताते हुए कहा- हिमगिरी सा श्वेत धवल जीवन, विश्वास अटल विंध्याचल सा…। वित्त मंत्री ने चाणक्य का सूत्र भी पढ़ा- 'सुखस्य मूलं धर्मः। धर्मस्य मूलं अर्थः। अर्थस्य मूलं राज्यं। राज्यस्य मूलं इन्द्रियजयः। इसका अर्थ है- सुख का मूल है, धर्म। धर्म का मूल है, अर्थ। अर्थ का मूल है, राज्य। राज्य का मूल है, इन्द्रियों पर विजय।

 

 

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