बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 26087 करोड़ रुपए का प्रावधान

 भोपाल

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बच्चों, महिलाओ, दिव्यांगजनों, निराश्रितों तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन एक हजार करोड़ के सोशल इम्पैक्ट बांड जारी करेगी। बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आउटकम फंड निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए अलग-अलग योजनाओं में 40 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 26087 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है जो पिछले साल से 37 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता योजना में एक लाख तक की लागत के व्यक्तिमूलक और उद्यम के लिए 50 लाख तक के प्रकरणों में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त व घुमंतु, अर्द्धघुमक्कड़ समुदाय के लिए 1481 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। अनसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 36950 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं जो पिछले साल से 37 प्रतिशत अधिक है।

बजट में कहा गया है कि आगामी सालों में कोषालयों से आधार से जुड़ी सेवाएं शुरू करने के लिए ई कुबेर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए कोषालय के साफ्टवेयर उन्नयन के लिए 300 करोड़ तय किए गए हैं। स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार के लिए एक प्राइवेट क्लाउड की स्थापना की जा रही है जिसमें आधुनिकतम सिक्योरिटी उपकरण, 3 हजार कम्प्यूटर कोर की कम्प्यूट क्षमता एवं एक पेटा बाइट स्टोरेज क्षमता के साथ क्लाउट एडाप्शन फ्रेमवर्क लागू किया जा रहा है। सड़क व पुल निर्माण के लिए आगामी वित्त वर्ष में सात हजार किमी नवीन सड़कें बनाने, 12389 किमी सड़कों के नवीनीकरण और केंद्रीय सड़क निधि से 625 किमी नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। प्रदेश में 105 रेल्वे ओवर ब्रिज के साथ 334 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। कुल 14 रोपवे जिसमें उज्जैन, ग्वालियर, पचमढ़ी, पातालकोट के रोपवे शामिल हैं, बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 4 हजार किमी सड़Þक, 197 पुल, 5 हजार किमी सड़क नवीनीकरण और 280 किमी सड़क उन्नयन का काम किया जाना है। इसलिए 10182 करोड़ रुपए सड़क, पुल के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रस्तावित हैं।

टैबलेट में बजट देखा विधायकों ने
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश बजट सभी विधायकों ने टैबलेट पर देखा। इसके लिए विधानसभा परिसर में विधायकों को टैबलेट देने के लिए एक केंद्र बनाया गया था। बजट के चलते सदन के भीतर आज मोबाइल नेटवर्क भी उपलब्ध कराए गए।

भोपाल, ग्वालियर समेत 5 जिलों में खुलेंगे युवा स्किल पार्क
प्रदेश में युवाओं के कौशल में वृद्धि और प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में कहा गया है कि भोपाल के बाद अब प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में स्किल पार्क प्रस्तावित हैं। खेलों के विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में 738 करोड़ रुपए तय किए गए हैं।