MP Budget 2023: एमबीबीएस की सीटें बढ़ीं,टॉपर गर्ल्स को ई-स्कूटी के साथ फोकस नारी कल्याण

भोपाल

मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में आज 2023-24 का बजट पेश किया। उन्होंने जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ अपना बजट भाषण प्रारंभ किया। वहीं विपक्षी विधायकों ने रसोई गैस की कीमत बढ़ाए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन कर दिया। विपक्ष की गैरमौजूदगी में वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना रखा जारी।

मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे के बीच बजट प्रस्तुत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। बजट में महिलाओं के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए घोषित की गई योजनाओं के लिए बजट में 1.02 लाख करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। दूसरी ओर एक मार्च से महंगी की गई घरेलू गैस की कीमतों के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया। वित्त मंत्री जगदीश के बजट भाषण शुरू करते ही नेता प्रतिपक्ष गोविन्द सिंह खड़े हो गए। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि की है। यह जनता की कमर तोड़ने वाला फैसला है।

ईडब्लयूएस ‘घर’ की रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क शून्य
डेवलपर को बिक्री का अधिकार देने वाले विकास अनुबंध पर लगने वाले स्टांप शुल्क 2.5 प्रतिशत को घटाकर 1.5 प्रतिशत किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस के पक्ष में की जाने वाली रजिस्ट्री में लगने वाले स्टांप शुल्क 5 प्रतिशत को घटाकर जीरो प्रतिशत किया गया है। बजट में यह भी कहा गया है कि विकास अनुज्ञा के बदले डेवलपर द्वारा स्थानीय निकाय में बंधक रखने जाने वाले भूखंडों के मामले में स्टांप शुल्क 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.125 प्रतिशत किया जा रहा है।

‘लाड़ली लक्ष्मी’ को 929 करोड़ ‘लाड़ली बहना’ को 8 हजार करोड़ रुपए
मध्यप्रदेश सरकार के बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि महिलाएं, परिवार में नेतृत्व करने की भूमिका में आएं। इसके साथ ही महिलाएं स्वयं की जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से अन्य किसी पर आश्रित न रहें। लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 लाख से अधिक लाड़लियों को लाभ मिल चुका है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए रखे हैं। महिला स्व-सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए, आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़, सीएम लाड़ली बहना योजना के लिए आठ हजार करोड़ रुपए, इस तरह नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं।
हायर सेकेंडरी टॉपर छात्राओं को मिलेगी ई-स्कूटी
वित्त मंत्री ने कहा कि छात्राओं को विद्यालयों तक पहुंचने के लिए सुविधा देने और निर्भरता कम करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा के लिए इस योजना में प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान पाने वाली छात्राओं को ई स्कूटी प्रदान की जाएगी।

आहार अनुदान योजना के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रसूति सहायता योजना के लिए 400 करोड़
कन्या विवाह और निकाह योजना के लिए 80 करोड़ रुपए
एमबीबीएस सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी।
बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।
इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए का बजट।
आहार योजना अनुदान के लिए 300 करोड़
1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी।
खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रुपए।
सीएम राइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़
सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास स्मारक, ओरछा में रामराजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप करने 358 करोड़ रुपए।
नगरीय निकायों को 842 करोड़, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ , स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रु.।
ओमकारेश्वर में एकात्मक धाम की स्थापना
वेदांत पीठ की स्थापना के लिए 350 करोड रुपए का प्रावधान
ओमकारेश्वर में एकात्मक धाम की स्थापना
भारत भवन में कलाग्राम, रामपायली बालाघाट में डॉ केशव हेडगेवार संग्रहालय, ग्वालियर में हिंदी भवन तथा अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक की स्थापना
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में तीर्थ यात्रियों को वायुयान से भी यात्रा के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान
मध्यप्रदेश अब देश का पहला चीता स्टेट
स्मार्ट मीटर के जरिए मिलेंगे बिजली बिल
मोटे अनाज की खेती के लिए एक हजार करोड़ प्रस्तावित
स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बिल मिलेंगे
कम्प्यूट्रीकरण के लिए 80 करोड़
ऊर्जा क्षेत्र में 18 हजार 302 करोड़ का प्रावधान
25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान
2 साल में 17 हजार टीचर्स की भर्ती होगी
छिंदवाड़ा विश्व विद्यालय का नाम राजा शंकर शाह रखा गया
दुग्ध उत्पादन में एमपी टॉप थ्री में
दो साल में 17 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती
किसान कल्याण के लिए 3 हजार 200 करोड़ का प्रावधान
तीर्थ यात्रियों के लिए हवाई सफर के लिए 50 करोड़
पीएम मातृ वंदना योजना के लिए एक हजार 466 करोड़
हवाई पट्टियों के विकास के लिए 80 करोड़
आंगनबाड़ी के लिए 660 करोड़
सीएम लाडली बहना योजना के लिए सात हजार करोड़
लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़
महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़
आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़
सीएम लाडली बहना योजना के लिए सात हजार करोड़
पात्र महिलाओं को मिलेंगे ₹1000 प्रति माह
नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़
- '3,00,000 करोड़ के पार ले जाएंगे बजट'
  
  वहीं इससे पहले हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के बजट को लेकर कहा था, "एक जमाना था जब मध्य प्रदेश का बजट केवल 21,000 करोड़ रुपए हुआ करता था. हम इसे बढ़ाकर 2,79,000 करोड़ रुपए लेकर गए और इस बार हम 3,00,000 करोड़ रुपए के पार ले जाएंगे." बता दें कि सीएम शिवराज ने वित्त वर्ष 2021-2022 में पेश किए गए बजट की भी जमकर तारीफ की थी. उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई देते हुए कहा था कि प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद में लगातार इजाफा हो रहा है. राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 11 लाख 69 हजार चार करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल 9 लाख 76 हजार 281 करोड़ रुपए था. उन्होंने कहा था कि मध्यप्रदेश देश में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है.

विपक्ष का विरोध: मुझे बहुत बार बजट भाषण सुनने का मौका मिला है। रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा दिए गए, आपको भी महंगाई पर सोचना होगा। आप एक तरफ लाड़ली बहना योजना की बात करते हैं,दूसरी तरफ गैस सिलेंडर पर रुपए बढ़कार महिलाओं पर महंगाई की मार कर देते हैं।
कमलनाथ, पीसीसी चीफ

मुख्यमंत्री की अपील: बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है। बजट सत्र की सबसे प्रमुख गतिविधि बजट भाषण होता है। प्रार्थना है नेता प्रतिपक्ष और कमलनाथ से कि इसमें व्यवधान ना करें। आप आलोचना करें, लेकिन बजट भाषण के दौरान टोका-टाकी न करें। शांति पूर्वक बजट भाषण होने दें। आपत्ति करना है तो बाहर करें।
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

अध्यक्ष की नसीहत: यहां पर अभी बजट भाषण हो रहा है। चर्चा प्रारंभ नहीं हुई है। बजट पर चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए भाषण में हस्तक्षेप न करें।
गिरीश गौतम, विधानसभा अध्यक्ष

Tags: featured