नई दिल्ली
UAPA कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया। अब प्रतिबंधित संस्था का सदस्य होना भी कार्रवाई के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस पुराने फैसले को बदल दिया है, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ सदस्य होना अपराध नहीं है। कोर्ट ने UAPA एक्ट की धारा 10(a)(i) को सही ठहराया।