11 लाख किसानों का 2123 करोड़ रुपए का ब्याज होगा माफ

भोपाल

पूर्व कमलनाथ सरकार की जय किसान कर्जमाफी योजना में कर्ज माफ नहीं हो पाने से डिफाल्टर हो गए किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रदेश की भाजपा सरकार  इन किसानों को डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर लाने उनके बकाया ब्याज को माफ करने जा रही है। 11 लाख 18 हजार 916 किसानों का 2122 करोड़ 71 लाख रुपए ब्याज सरकार माफ करने जा रही है। इसके लिए आज कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई। ब्याज माफ होने पर भी इन किसानों को 3356 करोड़ 28 लाख रुपए का मूलधन चुकाना होगा।

मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सहकारी बैंको के जरिए कर्ज लेने वाले डिफाल्टर किसानों के ब्याज माफी पर चर्चा की गई। सबसे अधिक फायदा सागर जिले के 52 हजार 817 किसानों को मिलेगा। इनका 75 करोड़ 84 लाख रुपए का ब्याज माफ होगा। यदि राशि की बात करे तो छतरपुर और मंदसौर के किसानों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। छतरपुर के 44 हजार 302 किसानों का 110 करोड़ 84 लाख रुपए ब्याज माफ होगा और मंदसौर जिले में 46 हजार 763 किसानों का 102 लाख 80 हजार रुपए ब्याज माफ किया जाएगा। छतरपुर में 141 करोड़ 3 लाख और मंदसौर में 196 करोड़ 2 लाख रुपए किसानों को जमा कराना होगा। सीहोर जिले में 36 हजार 648 किसानों का 90 लाख 54 हजार रुपए ब्याज माफ किया जाएगा। इन किसानों को 152 लाख 54 हजार रुपए का मूलधन चुकाना होगा। सभी 52 जिलो ं के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

बंद हो गया था खाद-बीज मिलना
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल मे शुरु की गई जय किसान कर्ज माफी योजना में आवेदन करने वाले 9 लाख 19 हजार किसान इस योजना के दायरे में आ रहे थे।  इन किसानों का दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ होना था।   जिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिला उन्होंने भी कर्जमाफी की आस में कर्ज जमा नहीं किया और डिफाल्टर हो गए। इन्हें खाद-बीज मिलना बंद हो गया था। इनमें से चार लाख 40 हजार किसानों का 1712 करोड रुपए का ब्याज बाकी है। इन सभी को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में तीस नवंबर तक किसानों को आवेदन करना होगा। 3356 करोड़ का मूलधन किसानों को जमा करना होगा।  दो लाख रुपए तक बकाया वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। मूलधन और ब्याज जमा होंने के बाद ये किसान डिफ ाल्टर की श्रेणी से बाहर आएंगे और उन्हें खाद-बीज और नया बिना ब्याज का कर्ज मिल सकेगा।

जलसंसाधन विभाग की सम्पत्ति बिकेगी
जलसंसाधन विभाग की वार्ड क्रमांक 2 लवकुश नगर छतरपुर स्थित सम्पत्ति को सर्वाधिक नीलामी बोली लगाने वाले प्रस्तावक को सम्पत्ति बेचने की अनुमति लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग को देने की अनुमति देने भी कैबिनेट में चर्चा की गई।

रीवा हवाई पट्टी पर बनेगा हवाई अड्डा
रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रुप में विस्तार करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य शासन के बीच एमओयू किए जाने पर चर्चा की गई विमानपत्तन प्राधिकरण यहां से हवाई जहाज संचालित करने की पूरी व्यवस्था देखेगा।

खालवा, गौरीहार, टोंकखुर्द नये अनुभाग बनेंगे
खंडवा जिले की तहसील खालवा को राजस्व अनुभाग घोषित करने,छतरपुर जिले में नवीन अनुभाग गौरीहार के गठन, देवास जिले में नवीन अनुभाग टोंकखुर्द  के गठन परभी चर्चा की गई। इसके अलावा वेव जीआईएस 2 परियोजना का अनुमोदन भी किया गया। परिवहन विभाग के अंतर्गत बजाज एलायंस इंश्योरेंश कंपनी विरुद्ध भारत सरकार के निर्णय को मध्यप्रदेश में भी लागू करने पर चर्चा हुई।