‘वन नेशन से..देश का नाम बदलने तक’, विशेष सत्र में हो सकते हैं ये एजेंडे

नई दिल्ली
मोदी सरकार ने जब से संसद के विशेष सत्र को बुलाने की बात कही है, तब से ही इसको लेकर कयास जारी है। कहा जा रहा है कि इस स्पेशल सत्र में केंद्र सरकार देश का नाम 'भारत' रखने वाला बिल पेश कर सकती है। हालांकि इस बारे में सरकार की ओर से तो कुछ नहीं कहा है लेकिन इस पर विपक्ष ने हंगामा मचा दिया है। हालांकि ये सत्र सरकार ने क्यों बु्लाया है, इसकी तस्वीर साफ नहीं है लेकिन इसी बीच मीडिया सूत्रों के मुताबिक पांच दिनों तक चलने वाले इस विशेष सत्र में सरकार हर दिन एक खास मुद्दे पर चर्चा करा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक संसद के विशेष सत्र का एजेंडा हो सकता है…

    शुक्रवार- एक देश एक चुनाव (One Nation One Election)
    शनिवार – समान नागरिक संहिता विधेयक (Uniform Civil Code Bill)
    रविवार – महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill)
    सोमवार – रोहिणी आयोग रिपोर्ट ((Sub categorisation of OBCs)
    मंगलवार – इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा गया ( Renaming of India as Bharat)

आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से प्रारंभ होगा, ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र है, इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा ने अधिसूचना जारी की थी। आपको बता दें कि सत्र सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे और फिर अपराह्न दो बजे से शाम छह बजे तक चलेगा।

सोनिया गांधी ने लिखी पीएम मोदी को चिठ्ठी
सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिठ्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पहली बार संसद सत्र का एजेंडा विपक्ष से शेयर नहीं किया गया है। जिस पर केंद्र सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सोनिया गांधी राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं।

'कांग्रेस हर चीज का राजनीतिकरण कर देती है'
पहले कहीं भी सत्र बुलाने से पहले किसी से सलाह-मशविरा नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 85 के मुताबिक राष्ट्रपति संसद सत्र को जरूरत के हिसाब से बुला सकते हैं लेकिन कांग्रेस हर चीज का राजनीतिकरण कर देती है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।