पीएम मोदी गांवों में मोबाइल टावर पर हो रही देरी से नाराज हुए, बैठक में तय की डेडलाइन

नई दिल्ली
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल फोन कवरेज के लिए सभी गांवों में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए सभी विभागों को मार्च 2024 की डेडलाइन दी है। इस देरी पर चिंता जताते हुए, पीएम ने कहा कि स्थानीय लोग बांधों के निर्माण पर आपत्ति उठा सकते हैं, लेकिन वे संचार सुधार के लिए मोबाइल टावरों का हमेशा समर्थन करेंगे।

पीएम-प्रगति की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों द्वारा मोबाइल टावरों की स्थापना में देरी के कारण पूछे। जवाब में अधिकारियों ने भूमि की अनुपलब्धता और दूरदराज के स्थानों का हवाला दिया। इसके बाद पीएम मोदी खासे नाराज दिखे। उन्होंने बांधों के निर्माण की दूरसंचार टावरों की स्थापना से करते हुए कहा कि लोग बांधों के निर्माण पर आपत्ति जता सकते हैं लेकिन संचार लिंक में सुधार के लिए मोबाइल टॉवरों की स्थापना के लिए हमेशा समर्थन करेंगे।

एक सूत्र ने बताया कि जहां अधिकारियों ने सुझाव दिया कि कार्य पूरा करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है, वहीं पीएम ने काम पूरा करने के लिए 2024 की डेडलाइन तय कर दी है। लगभग चार महीनों में पहली प्रगति बैठक के दौरान प्रधान मंत्री ने गुजरात में 66 टावरों की स्थापना में देरी पर चिंता व्यक्त की। मोबाइल फोन कवरेज के लिए, सरकार ने विभिन्न एजेंसियों से केंद्रीकृत राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) अनुमोदन के लिए एक समर्पित वेबसाइट "गतिशक्ति संचार" बनाई है।

अन्य परियोजनाओं पर भी दिए निर्देश
सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड में बांध और सिंचाई संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए पीएम ने जल संसाधन मंत्रालय और राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण के साथ-साथ नहरें भी बनाई जाएं। पीएमओ ने कहा कि मोदी ने निर्देश दिया कि उच्च जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सभी हितधारकों को बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए और टीमें बनानी चाहिए।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए, पीएम मोदी ने सलाह दी कि जहां सफल पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य किया गया है, वहां हितधारकों के दौरे आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाओं का परिवर्तनकारी प्रभाव हितधारकों को प्रेरित कर सकता है।