मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसीलदार को रिश्वत मांगने के मामले में किया सस्पेंड

इंदौर

प्रदेश में अफसरों और कर्मचारियों की अनुशासनहीनता के मामले अब सोशल मीडिया के जरिये जनता के हितों की अनदेखी करने की पोल खोल रहे हैं। मंदसौर में नामांतरण के बदले रिश्वत मांगने का आडियो वायरल होने पर तहसीलदार सस्पेंड हो गए। नामांतरण के लिए रिश्वत मांगने का आडियो और एक आवेदक को डांटने का वीडियो वायरल होने के बाद मंदसौर जिले में पदस्थ तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। तहसीलदार को निलंबित किए जाने के बाद मुख्यालय रतलाम जिला मुख्यालय तलब किया गया है।

मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसीलदार को जिस मामले में सस्पेंड किया गया है उसकी आडियो और वीडियो रिकार्डिंग संभागायुक्त उज्जैन के पास शिकायत के तौर पर भेजी गई थी। इसे भेजने वाले से संपर्क करने पर पता चला कि नगर परिषद पिपल्यामंडी अध्यक्ष के प्रतिनिधि ने शिकायत की है। आडियो में मल्हारगढ़ तहसीलदार प्रेमशंकर पटेल द्वारा नामांतरण के लिए रिश्वत की डिमांड नहीं पूरी होने पर आवेदन निरस्त होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद कमिश्नर उज्जैन ने एडीएम मंदसौर और एसडीएम मल्हारगढ़ से इस मामले में जांच प्रतिवेदन मांगा। इस मामले में तहसीलदार और पटवारी को जिम्मेदार पाया गया। इसके बाद उज्जैन कमिश्नर संदीप यादव ने तहसीलदार पटेल को सस्पेंड कर दिया। निलंबन अवधि में तहसीलदार का मुख्यालय रतलाम जिला मुख्यालय बनाया गया है।

यहां भी हो चुकी है तहसीलदारों पर कार्यवाही
इसके पूर्व चंबल कमिश्नर दीपक सिंह ने मुरैना जिले के सेंसईपुरा ग्राम के नागरिकों की शिकायत पर नामांतरण में देरी पर पटवारी को सस्पेंड किया और तहसीलदार वीर सिंह अवासिया को शोकाज नोटिस जारी किया था। एक सप्ताह पहले गोटेगांव तहसीलदार प्रशांत मिश्रा को कलेक्टर नरसिंहपुर रोहित सिंह प्रकरणों को निराकरण में देरी पर नोटिस थमा चुके हैं। साथ ही तहसीलदार के रीडर को सस्पेंड कर चुके हैं। रीवा कलेक्टर भी सीएम हेल्पलाइन के केस में लापरवाही पर जवा तहसीलदार चंद्रमणि सोनी को नोटिस दे चुके हैं।

चार सीएमओ को कलेक्टर का नोटिस
उधर मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने सीएम हेल्पलाईन पर दर्ज शिकायतों के निकारण में लापरवाही बरतने पर चार मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद भानपुरा, गरोठ, सुवासरा एवं भैसोंदा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। चारों अधिकारियों द्वारा सीएम हेल्प लाईन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपुर्वक कराया जाकर शिकायतों को बंद कराना था, लेकिन ठोस प्रयास नहीं किए गए।