लोकायुक्त के पास महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार की एक ओर शिकायत आई ,जांच शुरू
भोपाल
मध्यप्रदेश लोकायुक्त के पास उज्जैन महाकाल लोक (Mahakal lok work probes) के निर्माण में गड़बड़ियों को लेकर दूसरी शिकायत पहुंची है। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत पर लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। इस बार शिकायत उज्जैन जिले के तराना निवासी ने की है। सूत्रों का कहना है कि लोकायुक्त ने इस पर संज्ञान लिया है और उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ से जवाब मांगा है। 11 अक्टूबर को पहले चरण का उद्घाटन होने के बाद से महाकाल लोग कॉरिडोर से संबंधित यह दूसरी ऐसी शिकायत है। इस परियोजना पर 850 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। पहले चरण की लागत 316 करोड़ रुपये है।
निर्माण कार्य में कथित वित्तीय अनियमितताओं की पहली शिकायत के बाद, लोकायुक्त ने उज्जैन कलेक्टर और दो अन्य आईएएस अधिकारियों सहित 15 लोगों को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा था। 14 अधिकारी लोकायुक्त के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुए हैं, जबकि उज्जैन कलेक्टर छुट्टी पर थे। उन्होंने अपना जवाब देने के लिए 15 दिन और मांगे हैं। बुधवार को सिर्फ एक अधिकारी ने अपना जवाब दाखिल किया है।
शिकायत के अनुसार, पार्किंग स्थल गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करता है और ठेकेदारों ने अनुचित बिल जमा किए, जिन्हें कुछ अधिकारियों ने उचित सत्यापन के बिना मंजूरी दे दी। लोकायुक्त की तरफ इन अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा गया है कि शिकायतकर्ता की तरफ से लगाए गए आरोप प्रारंभिक जांच के दौरान सही पाए गए हैं।
उज्जैन स्मार्ट सिटी की तरफ से विकसित किए जा रहे महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्देश्य पूरे क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करना है। साथ ही ऐतिहासिक संरचनाओं के संरक्षित करना है। मंदिर की क्षमता के अनुसार अभी हर साल डेढ़ करोड़ लोग आते हैं, निर्माण पूरा होने के बाद यह दोगुना हो जाएगा। 900 मीटर से अधिक लंबा महाकाल पथ, जो देश में सबसे बड़ा है, स्कंद पुराण में वर्णित प्राचीन रुद्रसागर झील के चारों ओर से जाता है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के आसापस के पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में झील को भी पुनर्जीवित किया गया है।
महाकाल लोक (Mahakal lok work probes) के निर्माण में गड़बड़ियों को लेकर दूसरी शिकायत पहुंची है। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत पर लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। इस बार शिकायत उज्जैन जिले के तराना निवासी ने की है। सूत्रों का कहना है कि लोकायुक्त ने इस पर संज्ञान लिया है और उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ से जवाब मांगा है। 11 अक्टूबर को पहले चरण का उद्घाटन होने के बाद से महाकाल लोग कॉरिडोर से संबंधित यह दूसरी ऐसी शिकायत है। इस परियोजना पर 850 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। पहले चरण की लागत 316 करोड़ रुपये है।
निर्माण कार्य में कथित वित्तीय अनियमितताओं की पहली शिकायत के बाद, लोकायुक्त ने उज्जैन कलेक्टर और दो अन्य आईएएस अधिकारियों सहित 15 लोगों को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा था। 14 अधिकारी लोकायुक्त के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुए हैं, जबकि उज्जैन कलेक्टर छुट्टी पर थे। उन्होंने अपना जवाब देने के लिए 15 दिन और मांगे हैं। बुधवार को सिर्फ एक अधिकारी ने अपना जवाब दाखिल किया है।
शिकायत के अनुसार, पार्किंग स्थल गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करता है और ठेकेदारों ने अनुचित बिल जमा किए, जिन्हें कुछ अधिकारियों ने उचित सत्यापन के बिना मंजूरी दे दी। लोकायुक्त की तरफ इन अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा गया है कि शिकायतकर्ता की तरफ से लगाए गए आरोप प्रारंभिक जांच के दौरान सही पाए गए हैं।
उज्जैन स्मार्ट सिटी की तरफ से विकसित किए जा रहे महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्देश्य पूरे क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करना है। साथ ही ऐतिहासिक संरचनाओं के संरक्षित करना है। मंदिर की क्षमता के अनुसार अभी हर साल डेढ़ करोड़ लोग आते हैं, निर्माण पूरा होने के बाद यह दोगुना हो जाएगा। 900 मीटर से अधिक लंबा महाकाल पथ, जो देश में सबसे बड़ा है, स्कंद पुराण में वर्णित प्राचीन रुद्रसागर झील के चारों ओर से जाता है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के आसापस के पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में झील को भी पुनर्जीवित किया गया है।
