MLA अगर प्रस्ताव नहीं देंगे तो CM की घोषणाओं पर खर्च होगी राशि
भोपाल
प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के लिए तय किए गए 400 करोड़ रुपए अब विधायकों की ओर से प्रस्ताव न मिलने पर सीएम की घोषणाओं पर अमल करने में खर्च किए जा सकेंगे। इसके लिए राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए शासन ने नगरीय विकास और आवास विभाग को एजेंसी बनाया है।
शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना में लोन देने के लिए सरकार सिक्योरिटी देगी। इसके साथ ही योजना के प्रथम चरण में उपयोग में नहीं लाई गई 179 करोड़ की राशि का उपयोग तीसरे चरण के अंतर्गत मंजूर किए जाने वाले 400 करोड़ रुपए में किया जा सकेगा। आदेश में कहा गया है कि योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत नगरीय निकायों के योजना में शामिल न होने पर या अन्य कारणों से इस योजना में बचने वाली राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास संबंधी राज्य शासन की घोषणाओं में किया जा सकेगा। इस योजना के काम की क्वालिटी नियंत्रण की जिम्मेदारी नगरीय विकास और आवास विभाग की होगी।
