विभागों की लापरवाही, लोकायुक्त के पांच प्रतिवेदन पटल पर नहीं आ पाए

भोपाल

विभागों द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने और राज्यपाल से प्रतिवेदन नहीं मिल पाने के कारण लोकायुक्त के पांच प्रतिवेदन विधानसभा में पटल पर पटलित नहीं हो पाए है, जानकारी आने के बाद इन्हें पटल पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सज्जन सिंह वर्मा के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015-16 का 34 वा वार्षिक प्रतिवेदन और वर्ष 16-17 का पैतीसवा वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को भेजे जाने के बाद प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग में नही मिल पाने के कारण पटलित नहीं हो पाए है। वर्ष 17-18 का 36 वा वार्षिक प्रतिवेदन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास तथा जलसंसाधन विभाग से जानकारी नहीं मिल पाने के कारण पटल पर नहीं आ पाया।वर्ष 18-19 के 37 वा वार्षिक प्रतिवेदन के लिए खाद्य विभाग से जानकारी नहीं आ पाई है और वर्ष 19-20 के प्रतिवेदन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में 12 दिसंबर 2022 को प्राप्त कार्यवाही प्रचलित है। इसलिए यह प्रतिवेदन विधानसभा में पटल पर नहीं रखा पाए है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभागोंं से चाही गई जानकारी प्राप्त होंने पर शीघ्र ही प्रतिवेदन विधानसभा में पटल पर रखे जाएंगे।