विधानसभा सत्र: अवैध खनन के मामले में बवाल, शासन की नहीं सुनते अफसर
भोपाल
राजगढ़ जिले में हुए अवैध खनन के मामले में 11.51 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पाने और इसकी जांच के नाम पर संचालक खनिज और कलेक्टर के बीच बार-बार मामला लटकाने का मामला बुधवार को विधानसभा में गूंजा। विधायक प्रियव्रत सिंह ने इस दौरान खनिज मंत्री के जवाब पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार बताए कि कलेक्टर बड़े हैं या सरकार बड़ी है। नेता प्रतिपक्ष गोविन्द सिंह नै भी इस मामले में कहा कि कलेक्टर सरकार की नहीं सुन रहे तो वे किसके प्रतिनिधि हैं?
प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक प्रियव्रत सिंह ने राजगढ़ जिले में कलेक्टर द्वारा एक ठेकेदार पर लगाए गए 11.51 करोड़ के जुर्माने में कार्यवाही नहीं होने का मसला उठाया। सिंह का कहना था कि सरकार और कलेक्टर इसे बचा रहे हैं। कलेक्टर कहते हैं कि संचालक खनिकर्म ने जांच कराई है तो वे जानें और शासन से कलेक्टर को जिम्मेदार बताकर जांच रिपोर्ट मांगी जाती है। इस पर खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि कलेक्टर की जांच में कुछ बिन्दु रह गए थे, इसलिए उनसे फिर जांच करने को कहा है। इस पर प्रियव्रत सिंह ने कहा कि कलेक्टर यह कहते हैं कि जब शासन स्तर पर खनिकर्म संचालक ने जांच करा ली तो वे कैसे जांच कर सकते हैं? मंत्री ने कहा कि कलेक्टर की जांच रिपोर्ट आने पर एक्शन लेंगे।
इस पर काफी देर तक सवाल जवाब के दौरान प्रियव्रत ने कहा कि कलेक्टर बड़े हैं या सरकार बड़ी है जो कलेक्टर नहीं सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविन्द ने कहा कि आखिर वे प्रतिनिधि किसके हैं, शासन के या किसी और के। इसके बाद मंत्री सिंह ने कहा कि कलेक्टर अगर जांच नहीं करना चाहते तो वे केस का निराकरण यह लिखकर कर दें कि शासन स्तर से जांच हो चुकी है, इसलिए वे नहीं करना चाहते तो शासन इस पर फैसला लेगा। इसकी रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लेंगे। प्रियव्रत ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ठेकेदार को बचा रही है और वसूली का पैसा नहीं जमा कराया तथा दूसरे स्थान पर लीज सौंप दी है। प्रश्नोत्तर काल के दौरान ही एक अन्य सवाल दमोह जिले में अवैध खनन को लेकर विधायक पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय ने उठाया। उन्होंने वनमंत्री से कहा कि अवैध खनन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। इसके जवाब में मंत्री विजय शाह ने कहा कि दो ठेकेदारों को टर्मिनेट किया है और एक अन्य को भी जल्द कर देंगे। विधायक ने अफसर पर कार्यवाही की मांग की तो मंत्री ने जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया।
