September 25, 2024

बिहार को केंद्र की सौगात, नए साल में 263 ग्रामीण पथों और 72 पुलों का निर्माण होगा

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बिहार
बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़क सम्पर्कता और आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-3 के तहत केन्द्र सरकार ने बिहार में 263 पथों और 72 पुलों के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इनके निर्माण पर 2427.55 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें राज्यांश 982.47 करोड़ रुपये है। पीएमजीएसवाई-3 के तहत बिहार को 2600 किमी ग्रामीण सड़कों के निर्माण की केन्द्र से मंजूरी मिलने की उम्मीद थी लेकिन 29 नवम्बर को ही भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से 2438.32 किमी लंबाई के 263 पथों पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही 3241.93 मीटर में बनने वाले 762 पुलों के अस्तित्व में आने पर भी मंजूरी मिल गई। 

इन दोनों परियोजनाओं पर क्रमश 2141.37 करोड़ तथा 286.18 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के साथ ही बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने इन सड़कों तथा पुलों के निर्माण को जमीन पर उतारने की कवायद आरंभ कर दी है। इस कड़ी में कई सड़कों व पुलों की निविदा निकाली जा चुकी है। योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति दी जा रही है। जनवरी माह में टेंडर फाइनल हो जाएगा और फरवरी तक कार्यारंभ के आसार हैं।
 
29 जिलों में आवागमन की सुविधाएं बढ़ेंगी

पीएमजीएसवाई-3 के तहत तीसरी बार में जिन सड़क तथा पुल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है वे राज्य के 29 जिलों की हैं। इनके निर्माण से अररिया, अरवल, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, पू. चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिम चंपारण जिलों के ग्रामीण इलाकों के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।
 
6000 किमी निर्माण का  रास्ता साफ

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत बिहार में 6162.5 किमी ग्रामीण सड़कों को स्वीकृति मिलनी थी। पहली बार केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1300 किमी, दूसरी बार में 2172 किमी जबकि अब तीसरी बार में 2438.32 किमी सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस तरह कुल मिलाकर 6000 किमी ग्रामीण सड़कों के निर्माण का राज्य में रास्ता साफ हो गया है। अब केवल 162 किमी सड़क को फेज-3 में स्वीकृति की दरकार रह गयी है। विभागीय जानकारी के मुताबिक पहली और दूसरी बार में स्वीकृत सड़कों के निर्माण हो रहे हैं। करीब 200 किमी का निर्माण कार्य पूर्ण भी हो चुका है।
 

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