नगर निगम बीरगांव द्वारा कुर्की के आदेश को रोकने उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मिला मुख्यमंत्री से
रायपुर
औद्योगिक क्षेत्रों को नगर निगम की सीमा से पृथक करने व नगर निगम बीरगांव द्वारा जारी की गई कुर्की के आदेश को रोकने व इंडस्ट्रीयल टाउनशिप के गठन की मांग को लेकर उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिला।
उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को बताया कि बीरगांव नगर निगम द्वारा निरंतर संपत्तिकर की नोटिस उद्योगों को दिया जा रहा है और अब अंतिम नोटिस दी गई है जिसमें 15 दिवस के अंदर संपत्तिकर जमा करने की बात कहते हुए कुर्की की कार्यवाही किए जाने की बात की जा रही है। साथ ही संपत्तिकर का डिमांड नोटिस उद्योगों के पंूजी निवेश से भी ज्यादा है। इसके अलावा घोषित औद्योगिक क्षेत्रों एवं पार्कों में इंडस्ट्रीयल टाउनशिप का गठन किया जाए इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए थे लेकिन इसके बावजूद आज तक इंस्ट्रीयल टाउनशिप के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस संदर्भ में अधिकारियों को आदेशित किया कि कुर्की की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए साथ ही इंस्ट्रीयल टाउनशिप के गठन के संबंध में मुख्य सचिव को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशत किया। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष अश्विन गर्ग के अलावा महासचिव विक्रम जैन, सहसचिव नीरज अग्रवाल, छत्तीसगढ़ चेंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी व मंत्री शंकर बजाज उपस्थित थे।
