पीएम आवास की स्वीकृति के लिए 31 जनवरी तक का समय, लक्ष्य पूरा करने के लिए उप महानिदेशक ने राज्यों को भेजा पत्र
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लक्ष्य के मुकाबले पात्र लाभार्थियों को तय तिथि तक आवास स्वीकृत करने में यूपी समेत अधिकांश बड़े राज्य फेल रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने अब आवास स्वीकृति के लिए राज्यों को 31 जनवरी तक का समय दे दिया है। यूपी को केंद्र द्वारा दिए गए लक्ष्य में से शेष 1 लाख 78 हजार 906 आवास इस तिथि तक आवंटित करने हैं।
लक्ष्य पूरा करने के लिए उप महानिदेशक ने राज्यों को भेजा पत्र
ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप महानिदेशक द्वारा इस आशय का पत्र राज्यों को भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि राज्यों को आवास स्वीकृति के लिए लक्ष्य के मुकाबले अभी 13 लाख 92 हजार 805 आवासों की स्वीकृति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नहीं की जा सकी है। आवास स्वीकृति के लिए 16 जनवरी तक का समय दिया गया था, 18 जनवरी तक की तिथि में इतने आवासों की स्वीकृति शेष रह गई थी।
आवास स्वीकृत करने के साथ ही लाभार्थी को मिलेगी पहली किश्त
उप महानिदेशक ने पत्र में लिखा है कि यह पीएम आवास योजना टाइम बाउंड स्कीम है। दिए गए लक्ष्य के बराबर आवास स्वीकृत किए जाने हैं। 31 जनवरी तक हर हाल में लक्ष्य में से अवशेष बचे आवासों को स्वीकृत किया जाए। आवास स्वीकृति के साथ ही लाभार्थियों को आवास निर्माण की पहली किश्त जारी कर दी जाए। राज्य दिए लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण आवास सरेंडर न करें। 31 मार्च 2023 तक देश में 2.37 करोड़ आवासों को पूर्ण किया जाना है।
यूपी को इस साल मिले हैं 8.63 लाख आवास
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष में 8.63 लाख पीएम आवास (ग्रामीण) का लक्ष्य दिया है। इन आवासों को पात्र लाभार्थियों के लिए स्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के इस पत्र के मुताबिक यूपी को इस योजना के तहत अब तक 34 लाख 78 हजार 718 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया जा चुका है। जिसमें से 32 लाख 99 हजार 812 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। अभी भी 1 लाख 78 हजार 906 आवासों का स्वीकृत किया जाना शेष है।
