प्रोफेशनल सेफ्टी :4083 पुलों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा
भोपाल
प्रदेश के सालों पुराने पुलों से भविष्य में किसी प्रकार की आपदा न हो इसके लिए अब प्रदेश के छह मीटर से साठ मीटर के मध्यम पुल और साठ मीटर से अधिक लंबाई वाले वृहद पुलों और 4083 पुलों का गूगल शीट पर डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। वहीं बीस साल पुराने सभी पुलों का प्रोफेशनल सेफ्टी आॅडिट किया जाएगा। केबल रोपवे, सस्पेंशन पुल, स्टे ब्रिज सहित अन्य पुलों की भी विशेष देखरेख मानीटरिंग का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग, नगरीय निकाय एवं विकास विभाग, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, गृह विभ्ज्ञाग, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सड़क विकास निगम मिलकर काम करेंगे।
सरकार ऐसे कराएगी मॉनिटरिंग
मध्यप्रदेश में छह मीटर से अधिक एवं साठ मीटर से कम लंबाई के तथा साठ मीटर से अधिक लंबाई के पुलों की विशेष मॉनिटरिंग सरकार कराएगी। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग एक हजार 557, सड़क विकास निगम 1 हजार 442, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 1050 तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत 31 पुल संचालित है। भारतीय राष्टÑीय राजमार्ग प्राधिकरण से भी उनके द्वारा संधारित पुलों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रदेश के छह मीटर से अधिक लंबे सभी पुलों का एक डिजिटल डेटाबेस गूगल शीट पर तैयार किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सड़क विकास निगम, भारतीय राष्टÑीय राजमार्ग प्राधिकरण, नगरीय विकास एवं आवास विभाग गूगल शीट पर इनकी जानकारियां डालेंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत भोपाल में दो और शहडोल में एक सस्पेंशन पुल संधारित किए जा रहे है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्थापित अन्य सस्पेंशन पुलों की जानकारी अन्य संबंधित विभागों पर्यटन, संस्कृति विभाग से डेटाबेस में संकलित कराई जाएगी।
बीस साल से पुराने पुलों का होगा स्पेशल प्रोफेशनल आडिट
प्रदेश में बीस साल से पुराने वर्ष 2003 से पूर्व निर्मित वृहद पुलों को कांक्रीट, सस्पेंशन तथा अन्य सामग्री से निर्मित है उनके अलावा सभी रोप वे का प्रोफेशनल सेफ्टी आडिट समयसीमा में कराया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि विभागों के स्वयं के बजट में अथवा रखरखाव के लिए तय एजेंसी के साथ अनुबंध में प्रोफेशनल सेफ्टी आडिट शामिल नहीं होने की दशा में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था हेतु प्रस्ताव एसडीआरएफ की प्रिपेयरनेस एंड केपेसिटी बिल्डिंग फंड मद में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए गृह विभाग को भेजा जाए। सभी विभाग उनके विभागों के अंतर्गत निर्मित मध्यम एवं वृहद पुलों तथा रोप वे एवं केबल स्टै ब्रिज के रखरखाव को प्राथमिकता के आधार पर कराना सुरिश्चित करे ताकि किसी प्रकार की आपदा की स्थिति निर्मित न हो।
प्रदेश के कई विभाग भी करेंगे अपनी ओर से कार्यवाही
इसके अलावा प्रदेश में संचालित अन्य केबल रोपवे और केबल स्टेब्रिज की जानकारी भी डेटाबेस में संकलित की जाएगी। इसके लिए नगरीय आवास एवं विकास विभाग, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल, सड़क विकास निगम भोपाल कार्यवाही करेंगे। सभी विभागों को डेटाबेस के लिए तुरंत जानकारी देने को कहा गया है।
