सरकार का भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली -पानी की समस्याओं के निराकरण पर फोकस

भोपाल

प्रदेश में इस साल भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बिजली और पानी की समस्याओं के निराकरण पर फोकस किया है। मार्च से शुरू होने वाली गर्मी इस बार जुलाई तक खिंचने की संभावना है। पांच माह गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के सभी निकायों को अभी से पेयजल प्रबंधन के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश देने के बाद बिजली सप्लाई और बिल की शिकायतों की समीक्षा की भी तैयारी है। इसके लिए मार्च के पहले सप्ताह में समाधान आनलाइन के जरिये कलेक्टरों से रिपोर्ट ली जाएगी।

समाधान आन लाइन में मार्च माह के लिए जिन विषयों को लेकर सरकार ने एक्शन प्लान की तैयारी की है उसमें खाद्यान्न पर्ची तथा बिजली के बिलों में गड़बड़ी के प्रकरणों की समीक्षा के साथ पीएचई विभाग की नलजल योजनाओं से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही की रिपोर्ट लेना शामिल है। साथ ही पुलिस महकमे में एफआईआर दर्ज करने और राजस्व विभाग के नामांतरण एवं बंटवारा के लंबित प्रकरणों तथा नगरीय निकायों में अवैध कालोनी, अवैध कब्जे, भवन निर्माण के लिए नक्शे को अनधिकृत तरीके से वैध कराने संबंधी प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।

इसके साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूरा कराने तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित प्रकरण चर्चा में शामिल रहेंगे। सीएम हेल्पलाइन में 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की जाएगी।

विकास यात्रा को लेकर देर रात कलेक्टरों से बात
मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में चल रही विकास यात्राओं की समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा रात 9.30 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में जिलों से मंत्री, सांसद, विधायक , कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम तथा अन्य संबंधित अधिकारी शामिल होंगे।

उधर रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा में विकास यात्रा के दौरान नाउन खुर्द गांव में विधायक और अफसरों पर हुए पथराव का मामला भी इस बैठक में उठना तय है।

सीएम लेंगे बिजली सप्लाई को लेकर बैठक
गर्मी के कारण पानी के संकट के साथ बिजली की डिमांड बढ़ना भी तय है। इसे देखते हुए सीएम चौहान ने मंगलवार को ऊर्जा विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश में आने वाले दिनों में बिजली की आंकलित डिमांड और इसकी उपलब्धता को लेकर किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा होगी।

विभाग के अफसर सौर, विंड और हाइड्रो एनर्जी के साथ थर्मल एनर्जी के जनरेशन और अन्य तकनीकी दिक्कतों के बारे में सीएम चौहान को जानकारी देंगे। इसके साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास, गौसंवर्द्धन, युवा नीति को लेकर भी अफसरों की बैठक सीएम लेंगे।

लाड़ली बहना योजना को अंतिम रूप देने बैठक
सीएम शिवराज अगले वित्त वर्ष से लागू होने वाली लाड़ली बहना योजना के नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने महिला और बाल विकास विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे।