‘एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा’, ममता बनर्जी, केजरीवाल और अखिलेश यादव समेत 9 विपक्षी नेताओं की PM को चिट्ठी

नई दिल्ली
आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मामला गरमाता जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के नौ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि कार्रवाई से यह प्रतीत होता है कि "हम एक लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तित हो गए हैं"।

विपक्ष के इन नेताओं ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
विपक्ष के जिन नेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उनमें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, नेशनल कान्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हैं।

पत्र में क्या लिखा है?
 प्रिय प्रधानमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के घोर दुरुपयोग से लगता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तित हो गए हैं। 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ सबूतों के बिना कथित अनियमितता के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार
सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से निराधार हैं और एक राजनीतिक साजिश की तरह लगते हैं। उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली की स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। 2014 के बाद से आपके प्रशासन के तहत जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए, रेड किए गए या पूछताछ किए गए प्रमुख राजनेताओं की कुल संख्या में से अधिकतम विपक्ष के हैं।

 भाजपा नेताओं के खिलाफ धीमी गति से चल रहे मामले
    दिलचस्प बात यह है कि जांच एजेंसियां भाजपा में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामलों में धीमी गति से चलती हैं। उदाहरण के लिए, कांग्रेस के पूर्व सदस्य और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री (सीएम) हिमंत बिस्वा सरमा की सीबीआई और ईडी ने 2014 और 2015 में शारदा चिट फंड घोटाले की जांच की थी। हालांकि, उनके भाजपा में शामिल होने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा।     इसी तरह, पूर्व टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय नारद गोफन ऑपरेशन मामले में ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में थे, लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने के बाद मामले आगे नहीं बढ़े। ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें महाराष्ट्र के नारायण राणे भी शामिल हैं।

2014 के बाद छापेमारी की संख्या में इजाफा
 2014 के बाद से, छापेामारी की संख्या, विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले और गिरफ्तारी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिनमें लालू प्रसाद यादव (राष्ट्रीय जनता दल), संजय राउत (शिवसेना), आजम खान (समाजवादी पार्टी), नवाब मलिक, अनिल देशमुख (एनसीपी), अभिषेक बनर्जी (टीएमसी) शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने अक्सर संदेह पैदा किया कि वे केंद्र में सत्तारूढ़ व्यवस्था के विस्तारित पंखों के रूप में काम कर रहे थे।